सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरोमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जैविक विविधता महासन्धि पारित भएयता जैविक विविधताको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा यसबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी मुद्दामाथि अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रूपमा विशेष महत्वसाथ छलफल हुँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा सन् २००२ देखि जैविक विविधता संरक्षणमा सम्बन्धित सबै सरोकारवालाको उच्च एवम् सक्रिय सहभागिताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे २२ का दिन अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस संसारभर मनाइँदै आएको छ।

यस वर्ष ‘दिगो जीविकोपार्जनका लागि जैविक विविधताको मूलप्रवाहीकरण गरांै’ नारासाथ नेपालसहित विश्वभर दिवस मनाइँदै छ। नेपाल सरकारले विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँगको सहयोग तथा समन्वयमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै छ। वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको समन्वयमा बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षणमा योगदान पुर्यानउने हेतुले रुकुममा यार्सा गुम्बा महोत्सवसमेत आयोजना गरिँदै छ।

विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति, मौसम तथा जलवायुको विविधता तथा यिनीहरूको सम्मिश्रणबाट विशिष्ट पारिस्थितिक प्रणालीको उपस्थितिले गर्दा विश्वको कुल भूभागको ०.०१ प्रतिशत क्षेत्रफल मात्र ओगटे पनि जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल निकै धनी देशमध्ये पर्छ। जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०) अनुसार नेपालमा ११८ किसिमका पारिस्थितिक प्रणाली विद्यमान छन्। विश्वमा पाइने कुल वनस्पति प्रजातिको ३.२ प्रतिशत तथा कुल प्राणी प्रजातिको १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ। त्यसै गरी कुल स्तनधारीको ५.२ प्रतिशत प्रजाति नेपालमा पाइन्छ। अझ चाखलाग्दो के छ भने २ सय ८४ प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पति, १४ घर्सन प्रजाति नेपालका रैथाने हुन्।

जैविक विविधता मानव संस्कृति तथा सभ्यताको अभिन्न अंग हो। भर्खरै प्रकाशित डा. आमोदवर्द्धन कौण्डिन्न्यायनको ‘वैदिक याज्ञिक उपकरण र वृक्षयहरू’ नामक पुस्तकमा वैदिककालदेखि नै जैविक विविधताले हाम्रो संस्कृति, धर्म र परम्परा धानेको उजागर गरिएको छ। हिन्दु वैदिक परम्पराअनुसार जन्मेदेखि मृत्युसम्म कुनै न कुनै वनस्पतिको प्रयोग अनिवार्य

छ। यससँग जोडिएका परम्परागत ज्ञान समग्र मानव जातिकै लागि महŒवपूर्ण छन्, जीविकोपार्जनका सवालमा होस् वा परम्परागत उपचारमा।

कृष्ण आचार्यले पर्वत जिल्लामा गरेको एउटा अध्ययनले विभिन्न हिन्दु संस्कारमा ८२ वनस्पति प्रजाति प्रयोग हुने गरेको औंल्याएको छ। तीमध्ये करिब ५० प्रजाति व्रतबन्धदेखि मृत्युसंस्कारसम्म अनिवार्य मानिएका छन्। जस्तो– तुलसी, वर, पीपल, काँस र नेवारी परम्पराअनुसार गरिने बेल विवाहमा बेल वा व्रतबन्धमा पैयुँका हाँगा, तिजका बेला दतिवन प्रयोग। हाम्रा सबै संस्कारमा जैविक विविधताको उत्तिकै महŒव झल्किन्छ।

परापूर्वकालदेखि नै नेपाली सनातन परम्पराले विभिन्न वनस्पति तथा प्राणीलाई विभिन्न भगवान्का रूपमा आस्था राखी पूजा गर्दै आएको छ। विशेष गरीकन हिन्दु धर्मावलम्बीले वर, बेल, रुद्राक्ष र अशोकलाई भगवान् शिव, पीपल र बाबियोलाई भगवान् विष्णु, शमी र दुबोलाई गणेश, तुलसी र अमलालाई लक्ष्मी, कुश र पलाँसलाई ब्रह्मा अनि खयरलाई अग्निका रूपमा स्विकारेको देखिन्छ। त्यसै गरी किरात–मुन्धुमलाई त पूर्ण रूपमै भूमि तथा जैविक विविधता पुजारीकै रूपमा लिएको पाइन्छ। जैविक परम्परा त भगवान् बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति गरेको वृक्षकै वरिपरि घुमेको छ। कुरान तथा बाइबल समेत वन, वनस्पति तथा जैविक विविधताप्रति सामीप्य राख्छन्।

जैविक विविधतासँगै सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपाल अग्रणी स्थानमा छ। जनगणना २०११ अनुसार नेपालमा करिब १ सय २५ जातजाति तथा समूहको बसोबास छ भने करिब १ सय १० भन्दा बढी भाषाभाषी छन्। यी प्रत्येक जातजातिभित्र आफ्नै परम्परा र संस्कृति विद्यमान छन्। प्रत्येक परम्परासँग कुनै न कुनै रूपमा जैविक विविधता गाँसिएको देखिन्छ। बिरामी हुँदा धामी, झाँक्री, बोंबो, गुरबा अथवा बिजुवाबाट झारफुक गरी उपचार गरिने परम्परा होस् या हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी प्रयोग, परम्परागत ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको अहिले पनि उत्तिकै महŒव छ। जस्तो, चेपाङ जातिको चिउरीको रूखसँग परम्परागत साइनो छ भने कुलुङ राईको अल्लोसँग। यी परम्परागत संस्कृति तथा सीपले नेपालको जैविक विविधता संरक्षणमा उल्लेखनीय टेवा पुर्यााएका छन्। तर, दुर्भाग्य, यस्ता पारम्परिक ज्ञानलाई अद्यावधिक गर्दै नीतिनिर्माणमा समावेश गर्न सकिएको छैन। यसभन्दा नि दुःखद पक्ष के छ भने यिनै पारम्परिक ज्ञान तथा स्रोत उपयोग गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नाफामूलक संस्थाले जैविक स्रोतबाट धेरै आम्दानी गरिरहेका छन्। त्यो आम्दानीको थोरै हिस्सा पनि स्थानीय स्तरमा वा परम्परागत ज्ञान भएका व्यक्तिसम्म पुग्न सकेको छैन। जैविक स्रोतमाथिको पहुँच तथा लाभको बाँडफाँटसम्बन्धी यिनै मुद्दालाई दृष्टिगत गर्दै जैविक विविधता महासन्धिअन्तर्गत नागोया अभिसन्धिले परम्परागत ज्ञानको दस्ताबेजीकरण तथा स्थानीय स्तरमा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी नीतिगत धारणासहित अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै पक्ष राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको देखिन्छ।

जैविक विविधता महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भए पनि नेपालले नागोया अभिसन्धिलाई अहिलेसम्म स्वीकार गरेको अवस्था छैन। तर, विगत केही वर्षदेखि नेपालमा नागोया अभिसन्धि स्वीकार तथा जैविक स्रोतमाथि पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी प्रशस्त छलफल तथा चासो व्यक्त गरिएको देखिन्छ। यसै सिलसिलामा नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहयोग तथा समन्वयमा पवित्र कैलाश भू–परिधि संरक्षण तथा विकास पहल तथा अन्य धेरै साझेदारसँगको साझेदारीमा आनुवंशिक स्रोतमाथिको पहुँच तथा लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्न लागिरहेको छ। यो कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा भएपछि परम्परागत ज्ञानको दस्ताबेजीकरण तथा लाभ बाँडफाँटमा सरलता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अन्त्यमा, जैविक स्रोत मानवजातिको जीविकोपार्जन, परम्परा, तथा संस्कारसँग अन्योन्याश्रित छन्। परापूूर्वकालदेखि नै हिमालय क्षेत्रका बासिन्दा जैविक स्रोतमाथि पूर्ण रूपमा आश्रित हुँदै आफ्नै परम्परागत ज्ञान तथा सीपले यसको दिगो संरक्षणमा लागिपरेकै छन्। तथापि, वर्तमान भौतिक विश्वपरिवेशमा यस्ता परम्परागत ज्ञान तथा सीप लोप हुँदै गएको अवस्थामा नागोया अभिसन्धिलगायत राष्ट्रिय कानुन निर्माणले ती परम्परागत स्रोत तथा ज्ञान संरक्षणमा टेवा पुग्ने आशा गर्न सकिन्छ। यसका लागि स्थानीय तथा हाम्रा जनजातिसँग उपलब्ध परम्परागत ज्ञान तथा स्रोत सदुपयोग गरी प्राप्त आर्थिक नाफाको लाभांश सम्बन्धित व्यक्ति अथवा सुमदायमा पुर्यागउने कुराको सुनिश्चितता राज्य तहबाटै हुनुपर्छ।

Media Coverages :-

• जैविक विविधता र परम्परा
  (22 May 2016, Published in Nagariknews, By Laxmi Dutta Bhatta)

Laxmi Dutt Bhatta

Share