समृद्धि : जैविक विविधता संरक्षण

   TwitCount
Sunita Ranabhat
Binaya Pasakhala

जैविक विविधता भन्नाले पृथ्वीमा रहेका सबै प्रकारका जीवजन्तु तथा वनस्पतिका आणुवंशिक, प्रजातिगत र पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भनेर बुझिन्छ । जैविक विविधताबाट मानिसले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा अनेकौँवस्तु तथा सेवाहरू जस्तै खाना, ऊर्जा, औषधि, अक्सिजन आदि निरन्तर पाइरहेका छन् । जैविक विविधताको अत्यधिक उपयोग हुँदै जाँदा, जैविक विविधतामा ह्रास आउनुका साथै प्राकृतिक प्रक्रिया असन्तुलित भई मानव जीवनको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने कुरा मनन गरी, सन् १९९२ मा आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता महासन्धि पारित गरेपछि, सन् १९९३ देखि जैविक विविधता महासन्धि कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

यस महासन्धिले जैविक स्रोतहरूको संरक्षण र दीगो उपयोग तथा त्यसको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको समन्यायिक बाँडफाँटलाई विशेष महत्व दिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा, प्रत्येक वर्ष जैविक विविधतासम्बन्धी जनचेतना जगाउने उद्देश्यले, मे २२ तारिखलाई अन्तर्र्रािष्ट्रय जैविक विविधता दिवसकारूपमा मनाउने गरिन्छ । महासन्धि कार्यान्वयनका २५ वर्ष पूरा भएको अवसरमा, महासन्धिले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरूको उपलब्धिहरूलाई विश्लेषण गर्दै, यस वर्ष ‘जैविक विविधता महासन्धिको २५ औँ वर्ष’ भन्ने नारासाथ यो दिवस हिजो मनाइयो। 

विश्व मानचित्रमा नेपाल भौगोलिक रूपले सानो देश भए पनि, जैविक विविधताको हिसाबले नेपाल विश्वको तथा एसियाको क्रमशः २५औँ र ११औँ स्थानमा रहेको छ । जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०) अनुसार विश्वमा पाइने कुल वनस्पती प्रजातिको ३.२ प्रतिशत तथा कुल जीवजन्तु प्रजातिको १.१ प्रतिशत नेपालमा पाइन्छ । यी प्रजातिहरूमध्ये कैयौँ स्थानिक प्रजाति पनि छन्।

एक अध्ययनअनुसार, नेपालका ग्रामीण भेगका मानिसले झन्डै १,४४३ प्रजातिका जडिबुटी प्रयोग गर्छन् । यसरी प्राकृतिक रूपमा नेपाल निकै धनी र अद्वितीय रहेको तथा अधिकांश नेपाली जनता कृषि र वनमा निर्भर रहेको तथ्यलाई ध्यानमा राखी, नेपाल सरकारले जैविक विविधता महासन्धिको उद्देश्य प्राप्तिका लागि उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।

यस महासन्धि लगायत अन्य हस्ताक्षरित महासन्धिहरूको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कानुन र संयन्त्रहरू, जस्तैः जैविक विविधता रणनीति (२०१४–२०२०), वन नीति २०१५, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, १९७३ तथा नियमावली, १९७४ र यसका परिमार्जनहरू, राष्ट्रिय जैविक विविधता समन्वय समिति आदि मार्फत सहभागितामूलक संरक्षण कार्यलाई संस्थागत गरेको छ। 

सन् १९९३ पछि नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको क्षेत्रफल २१,०८१ वर्ग किलोमिटरबाट बढेर ३४,१९३ वर्ग किलोमिटर भएको छ । संरक्षित क्षेत्रहरूले नेपालमा रहेका ११८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूमध्ये ८० भन्दा बढी प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई समेटेको छ । यसै गरी, नेपालमा १० वटा सिमसारहरू रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत भई, सिमसार जैविक विविधताको संरक्षणका लागि पनि पहल भएको छ।

वन विभागको तथ्यांकअनुसार, सामुदायिक वनमार्फत मात्रै देशको कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जैविक विविधता संरक्षणमा सहभागी छन् । सामुदायिक वन, कबुलियती वन, मध्यवर्ती सामुदायिक वन, संरक्षण क्षेत्रजस्ता सहभागितामूलक प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन पद्धतिको प्रभावकारिता स्वरूप वन तथा बुट्यान क्षेत्रको क्षेत्रफल सन् १९९४ देखि २०१४ को बीच लगभग ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने, वनको हैसियतमा पनि सुधार आएको छ । साथै, वन्यजन्तुहरूको आवतजावत गर्न आवश्यक जैविक मार्ग, लोपोन्मुख प्रजाति र तिनको बासस्थानको संरक्षणमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसै सिलसिलामा नेपाल सरकारले, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को सहयोग तथा समन्वय र अन्य साझेदारसँगको साझेदारीमा, पवित्र कैलाश भूपरिधि र कञ्चनजङ्घा भूपरिधि सीमापार सहकार्यात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै संरक्षण तथा विकासमा टेवा पुर्याएको छ।

संरक्षित क्षेत्रले आर्जन गरेको आम्दानी तथा प्राकृतिक स्रोत र त्यसबाट उपलब्ध आम्दानीको न्यायोचित बाँडफाँटका साथै संरक्षण, आय–आर्जन, सामुदायिक विकास जस्ता क्रियाकलापमा आम्दानीको लगानीका लागि सरकारले कानुनी सुनिश्चितता गरेको छ । संसद्बाट नागोया अभिसन्धि अनुमोदन भएसँगै, जैविक विविधितासम्बन्धी परम्परागत ज्ञानको दस्तावेजीकरण तथा दीगो संरक्षण र स्थानीय स्तरमा समन्यायिक लाभ बाँडफाँटका लागि कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। 

महासन्धि कार्यान्वयन भएयता, वन्यजन्तुको अवैध शिकार तथा गैरकानुनी व्यापार नियन्त्रणका लागि जनसमुदाय लगायत सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन, लोपोन्मुख प्रजातिहरूको स्थानान्तरण, प्रजाति संरक्षण योजनाको कार्यान्वयनजस्ता विविध संरक्षण कार्यक्रमहरूको फलस्वरूप, लोपोन्मुख प्रजातिहरू, मुख्यतः अर्ना, बाघ, कृष्णसार तथा गैँडाको संख्यामा वृद्धि भएको छ। 

जैविक विविधितालाई खतरा

जैविक विविधिता संरक्षणमा नेपालले महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरे पनि विभिन्न कारणले जैविक विविधतामा ह्रास आइरहेको छ, मुख्यतः बासस्थान नाश हुनु तथा टुक्रिनु, बाह्य मिचाहा प्रजातिले प्रवेश पाउनु, र भूउपयोग परिवर्तन हुनु । त्यसै गरी, अन्य कारणहरूमा जलवायु परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, गैरकानुनी शिकार, प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन, आगलागी, अत्यधिक चरिचरन, मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व रहेका छन्।

अबको पहल

माथि उल्लिखित कारणहरूले गर्दा, यस क्षेत्रमा अझ संवेदनशील भएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न एकल तथा साझा अधिकारको सूचीमा व्यवस्था गरी जिम्मेवार बनाएको छ । जैविक विविधता संरक्षण एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले, सबै तहका सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकारवालाहरूबीच समन्वय भई, साझा कार्यक्रमकारूपमा अघि बढ्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। 

जैविक विविधता संरक्षण कार्यको स्तर सानो इकाइ (प्रजाति संरक्षण) हुँदै ठूलो एकाइ (भूपरिधि स्तरको संरक्षण) सम्म रहेको छ। सरकारसँग भएको स्रोत साधनको उपलब्धता तथा क्षमताअनुरूप त्यही स्तरमा अर्थात् सानो एकाइ प्रजाति हुँदै ठूलो एकाइ (भूपरिधि) सम्म यससम्बन्धी कार्य गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

जैविक विविधतामा ह्रास ल्याउने कारणहरूलाई सम्बोधन हुने गरी जैविक विविधताबारे जनचेतना जगाउने, संरक्षण तथा जीविकोपार्जनका लागि ज्ञान तथा सीप विकास गर्ने, स्थानीय जनता, मूलतः दलित, महिला र विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई लाभको पारदर्शी र समन्यायिक बाँडफाँट गराउने नीति तथा कानुनहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ।   

देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि उद्योग तथा ठूला भौतिक संरचना निर्माण परियोजनाहरू सञ्चालन गर्दा, वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर परेमा, दीगो विकासको लक्ष्यसम्म पुग्न कठिन हुनेछ । तसर्थ, तिनको वातावरणीय प्रभावहरूको मूल्यांकन गरी, सम्भाव्य नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको कार्यान्वयन गरी अघि बढ्नुपर्छ।